Vaishali :- 1283 एकड़ में न्यू इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जिला से भेजे गए भूमि के प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंज़ूरी

मुख्य सचिव द्वारा की गई समीक्षा बैठक के बाद जिला पदाधिकारी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

हाजीपुर : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव द्वारा भवन निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक में जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एनआईसी के वीसी रूम से कनेक्ट रहे।

समीक्षा में उद्योग विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली में नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा और स्वीकृति के उपरांत 1283 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए विभाग को भेजा गया, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी की मिल गई है।

नया औद्योगिक क्षेत्र राजापाकर, जंदाहा, महुआ, सहदेई बुजुर्ग और राघोपुर अंचल में फैला होगा। यह निर्माणाधीन दरभंगा- आमस एक्सप्रेस वे समीप है।

रोजगार के नए अवसर

इसके पूरा हो जाने के बाद रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।जिलाधिकारी त्वरित गति से योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया। 

पीएमएफएमई योजना की समीक्षा में बताया गया कि पूरे राज्य में वैशाली का रैंक इस योजना में 9 वें स्थान पर है। उपलब्धि 89.5% है।

पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा में बताया गया कि जिला में 50, 408  आवेदन प्राप्त हुए हैं।

जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा बताया गया कि वैशाली में 1791 स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लक्ष्य के विरुद्ध 1738 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस तरह उपलब्धि 97.04% है।

ब्रेडा द्वारा कुल 258 मकान पर सोलर सिस्टम का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि लंबित बिजली बिल और अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान में तेजी लाएं। 

बताया गया की नल जल योजना निरीक्षण के विशेष अभियान में 21 फरवरी, 2025 को पूरे जिला में 1124 योजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 52 योजना बंद पाई गई, जिसे चालू कर लिया गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया की बरसात के पहले सभी ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करवा लें। सड़कों की स्थिति जानने के लिए  स्वतंत्र फीडबैक तंत्र विकसित करें। 

बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत 25 योजनाएं ली गई हैं। इसमें से 23 योजनाओं की निविदा प्रकाशित किया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से ससमय पूर्ण कराएं।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री कुंदन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री नीरज, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र स्नेहा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री गुंजन कुमार के साथ सभी संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।